(फलटण /प्रतिनिधी) – आगामी विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून व नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात झालेला महायुतीचा पराभव हे लक्षात घेऊन राज्यामध्ये डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी महायुतीच्या सरकारने नुकतीच “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण” हि योजना जाहीर केली.
यामध्ये सर्वप्रथम ही योजना जाहीर करत असताना उत्पन्नाचा दाखला, डोमासाईल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेशन कार्ड व बँक पासबुक झेरॉक्स हमीपत्र इत्यादी कागदपत्रांची अट घालण्यात आली यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर तलाठी कार्यालय, सेतू कार्यालय व तहसील ऑफिस या ठिकाणी उत्पन्नाचा दाखला व डोमासाईल सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर दिवस दिवस रांगेत उभा राहून ही कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न केला हा होणारा महिलांचा त्रास शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने याच्यामध्ये काही अटी शितलही केल्या यामध्ये डोमासाईल व उत्पन्नाचा दाखला हा दिला नाही तरी चालेल यासाठी पंधरा वर्षांपूर्वीचा जन्माचा दाखला अथवा पिवळे किंवा केसरी रेशन कार्ड ही कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. या कागदपत्रामुळे उत्पन्नाचा दाखला व डोमासाईल देण्याची गरज नसल्याचे जाहीर केले.
यानंतर आता महिलांनी सेतू कार्यालयावर व खाजगी कॅफेवर गर्दी केल्याचे आढळून येत आहे. हे फॉर्म भरून घेण्याची जबाबदारी अंगणवाडी शिक्षिका यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे.आता अंगणवाडी शिक्षकांनी हे फॉर्म भरायचे की लहान मुलांना सांभाळायचे हा एक मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून एक फॉर्म भरण्यासाठी दोन दोन चार चार तास लागताना आढळून येत आहेत.
आता तर हा फॉर्म भरत असताना सर्व माहिती भरून झाल्यानंतर हा फॉर्म जतन करण्यासाठी दोन दोन चार चार तास थांबावे लागत आहे. कारण गेल्या दोन दिवसापासून सर्वर डाऊन झाल्याचे कारण सांगितले जात आहे. या योजनेचा फॉर्म भरत असताना महिलांना प्रचंड त्रास होत असून हा त्रास कमी करण्यासाठी शासनाने हे फॉर्म ऑफलाईन घेणे सुरू करावे. व नंतर त्यांनी हे फॉर्म ऑनलाईन करावेत.
एकीकडे लोकप्रिय योजना जाहीर करायच्या मात्र या जाहीर करीत असताना यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावयाची नाही.
नेमकी ही योजना शासनाला भगिनींपर्यंत पोहोचवायची आहे का असा गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे. आणि जर ही योजना सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे.ज्या योजनेमुळे महिलांना खरोखरच त्याचा लाभ मिळेल मात्र सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. ही सक्षम यंत्रणा उभी करत असताना प्रशिक्षित शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे तरच ही योजना सर्वसामान्य महिला भगिनींपर्यंत पोहोचेल अन्यथा या योजनेचा पुरता भाज्या उडल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र तितकीच खरे
कॉपी करू नका.
