विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना फलटण तालुका बिल्डर असोसिएशनच्या वतीने दिले निवेदन

फलटण प्रतिनिधी- बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ही बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या घटकांची संस्था सन 1941 पासून कार्यरत असून संपूर्ण देशभरात या संस्थेचे 1 लाखापेक्षा अधिक सदस्य आहेत. नवीन तंत्रज्ञान अमलात आणणे, बांधकाम0 व्यवसायातील अडचणी दूर करणे ही कामे आमची संस्था करत असते. बांधकाम परवानगी प्रकरणी सुलभता येऊन कामकाज लवकर व्हावे या हेतूने सन 2022 पासून BPMS प्रणालीद्वारे प्रकरणे स्वीकारण्यास सुरुवात केली. आम्ही सुद्धा याचे स्वागत करून स्थानिक स्तरावर वेळोवेळी ट्रेनिंग चे कार्यक्रम घेतलेले आहेत.
BPMS प्रणाली स्वीकारल्यानंतर आज जवळपास 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुलभता तर आलीच नाही परंतु सर्वांनाच याचा प्रचंड त्रास होत आहे. म्हणून बी पी एस पद्धतीमध्ये सुधार येईपर्यंत बांधकाम परवाने ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारून देण्यात यावेत अशी मागणी फलटण तालुका बिल्डर असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष किरण दंडीले, सेक्रेटरी स्विकार मेहता’ यांनी महाराष्ट्र विधान सभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

या प्रसंगी बिल्डर असोसिएशनचे संस्थापक तथा फलटण शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष प्रमोद अण्णा निंबाळकर, सोमाशेठ खलाटे, विजय जाधव, राजीव नाईक निंबाळकर राजीव निंबाळकर त्याआधी मान्यंवर या प्रसंगी उपस्थित होते.

फलटण तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्रीमंत रघुनाथ राजे नाईक निंबाळकर यांचे चिरंजीव श्रीमंत विश्वजीत राजे नाईक निंबाळकर यांच्या विवाह प्रसंगी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फलटण येथे आले होते. यावेळी फलटण येथील विमानतळावर त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जिल्हास्तरावरील या प्रणालीसाठी काही शासकीय अधिकारी व खाजगी कर्मचारी यांची नियुक्ती केली होती. परंतु आजही तेवढाच त्रास जनतेस होत आहे. तांत्रिक त्रुटी यामध्ये आहेत. प्रकरण मंजूर होऊन पुढे पाठवताना ते पारेषित होत नाही अथवा कोणतेही असंबंधित अधिकाऱ्याकडे जाते. बऱ्याच वेळा प्रणाली बंद असते. शासनाच्या भरणा चलनाचा विषय निर्माण होतो. या सर्व प्रकारास आर्किटेक्ट, इंजिनिअर यांना काम सोडून शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात अशा तक्रारी येत आहेत.
बांधकाम परवानगी वेळेत न मिळाल्याने पर्यायी बँकेत कर्ज न मिळाल्याने अनेक लोकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपुरे राहत आहे किंवा अनेक जण विनापरवानगी घर बांधत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात या प्रणालीसाठी नियुक्त खाजगी कर्मचारी यांची मुदत 31/12/2023 रोजी संपलेचे दिसते. त्यामुळे शासनाचा प्रचंड मोठा महसूल बुडत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे परंतु अपूर्ण तंत्र सहाय्यतेमुळे जनतेचे व शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

तरी BPMS प्रणाली संपूर्ण रित्या तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण होईपर्यंत दिनांक 31 मार्च 2024 पर्यंतची प्रकरणे दाखल आहेत त्या सर्वांना ऑफलाइन पद्धतीने मंजुरी मिळावी व त्यानंतरच पुन्हा BPMS या वेबसाईटची सक्ती करण्यात यावी असेही निवेदनात शेवटी म्हटले आहे.