स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्याच्या आत घ्या २०२२ पूर्वीचेच ओबीसी आरक्षण राहणार – सर्वोच्च न्यायालय

फलटण प्रतिनिधी- गेली ४ ते ५ वर्षे झाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्याच्या आत घेण्यात याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी समजत आहे  की, ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार या निवडणुका लांबणीवर टाकणे म्हणजे त्या घटनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे असल्याचे मत ही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
मात्र या निवडणुका राज्य सरकारला घेण्यात काय अडचण आहे अशी विचारणा राज्य सरकारला केली असता राज्य सरकारने सांगितले आम्हाला निवडणूक घेण्यात काही अडचण नाही. मात्र राज्य सरकारच्या याचिकेमध्ये काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. या मुद्द्यांच्या आधिन राहूनच या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. याबाबतची नोटिफिकेशन ४ आठवड्याच्या आत निवडणुका आयोगाने काढावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे मात्र हे करीत असताना याचिकेमधील मूळ मुद्दे यांच्या अधीन राहून निवडणूक आयोगाला या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. 
यामध्ये प्रामुख्याने अनेक मुद्दे समाविष्ट आहेत. पूर्वीची प्रभाग संख्या ठेवायची की नवीन ठेवायची तसेच ओबीसी आरक्षण हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पुढे चालू राहणार आहे. त्यामुळे याबाबतीत अद्याप स्पष्टता करण्यात आली नाही.
ज्या ठिकाणी निवडणुका घेणे शक्य नाही त्याबाबत निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टातून योग्य कारणे देऊन मुदत वाढवून घेणे बंधनकारक राहणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.