श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी ; चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांचा माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर गंभीर आरोप

(फलटण | प्रतिनिधी)श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीवरून कारखान्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले असून, कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी माजी खासदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत.

माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात, श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया रखडल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच कारखान्याच्या कामकाजाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यापूर्वीही शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या मागणीवर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून आपल्या विचारांच्या लोकांची प्रशासकीय मंडळावर नियुक्ती करून प्रत्यक्षात कारखान्याचा कारभार स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

डॉ. शेंडे म्हणाले, “यापूर्वी शासनाने केलेली प्रशासकाची नियुक्ती आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी न्यायालयाने ती नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. असे असताना पुन्हा प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्याची मागणी का केली जात आहे? यामागे कारखान्याच्या हितापेक्षा राजकीय हेतू असल्याचा आमचा आरोप आहे.”

पुढे बोलताना त्यांनी दावा केला की, “सध्या श्रीराम सहकारी साखर कारखाना चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. मात्र हा कारखाना बंद पाडून ऊस आपल्या खासगी साखर कारखान्याकडे वळविण्याचा डाव माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा आहे.”

याशिवाय, “मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून आपल्या विचारांच्या लोकांची प्रशासकीय मंडळावर नियुक्ती करून कारखान्याचा कारभार स्वतः चालवायचा आणि पुढील निवडणूक होईपर्यंत कारखाना पुन्हा कर्जबाजारी करायचा, असा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोपही डॉ. शेंडे यांनी केला.

आगामी गाळप हंगामाबाबतही त्यांनी इशारा दिला. “या घडामोडींमुळे कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होण्यास अडथळे निर्माण झाले, तर त्याला सर्वस्वी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर जबाबदार असतील. ही बाब ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगलीच माहिती आहे,” असेही त्यांनी म्हटले.

दरम्यान, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी आपल्या निवेदनात कारखान्याच्या प्रशासनाबाबत न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि कारखान्याच्या व्यवस्थापनातील कथित अनियमिततेचा उल्लेख करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे.

या प्रकरणामुळे श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली असून, शासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेते, याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी व सभासदांचे लक्ष लागले आहे.