फलटण (प्रतिनिधी)- बांधकाम परवानगी संदर्भात सुलभता यावी, कामे वेळेवर सुरळीत व्हावीत म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी बीपीएमएस ही ऑनलाईन प्रणाली आस्तित्वात आणली. बांधकाम क्षेत्रातील निगडित सर्वांनी याचे स्वागत केले. यावर अनेक प्रशिक्षण शिबीर संपन्न झाले. परंतु आज बांधकाम परवानगी संदर्भात तर सुरळीतपणा सोडाचं बाकीचे कामे निटनेटकेपणे होईल की नाही यावरच शंका निर्माण झाली आहे. अनेक तांत्रीक त्रुटी या प्रणाली यामध्ये आहेत. यामुळे बांधकाम परवानगी, उपभोक्ता दाखले मिळण्यास अनिश्चित कालावधी लागत आहे.
यामुळे ज्यांना घर बांधायचे आहे, बॅंक कर्ज घ्यायचे आहे, त्यांचे स्वप्नच राहत आहे किंवा अनेकांनी कंटाळून अनाधिकृत बांधकामास सुरुवात केली आहे. व याचा रोष ते आर्किटेक्ट, इंजिनीयर यांचेवर काढत आहेत.
बांधकाम व्यवसायींकांचे तर हात टेकले आहेत. त्यांचे बँक कर्जाचे आकडे फुगत आहेत. परीणामी याचा अंतीम बोजा घर खरेदीदारावरच येणार आहे. जसा जसा मार्च एन्ड अखेर जवळ येईल, तशी याची तिव्रता अधिक वाढणार आहे.
अशातच ही प्रणाली गेले पंधरा दिवसांपासुन अनिश्चित काळासाठी बंद आहे. शासनाने नियुक्त खाजगी कर्मचारी यांच्या कडून मुदत डिसेंबर अखेर संपली असलेचे कळते. आर्किटेक्ट इंजिनीयर स्वताच्या ॲाफिसला कमी आणि नगररचना विभागात जास्त दिसत आहेत.
याबाबत अशा अनेक तक्रारी बिल्डर्स असोसिएशन कडे येत आहेत. यावर महाराष्ट्र शासनाने आतापर्यंतच्या प्रलंबित व नव्याने 31मार्च पर्यंत येणा-या सर्व बांधकाम परवानगी अर्जावर ॲाफलाईन पद्धतीने मंजुरी द्यावी व BPMS प्रणाली तांत्रीकदृष्ट्या परीपुर्ण झाल्यावरच ॲानलाईन अर्ज स्विकारावेत, असे निवेदन मा. मुख्यमंत्री, मा.नगरविकास मंत्री, मुख्य सचीव, नगररचना सचिव व विधानपरिषदेचे माजी सभापती श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांना मेल करण्यात आले व जिल्हाधिकारी सातारा व उपसंचालक नगररचना विभाग सातारा यांना देण्यात आले.
या शिष्टमंडळामध्ये बिल्डर्स असोसिएशन ॲाफ इंडिया फलटण सेंटरचे चेअरमन श्री. किरण दंडिले, बिल्डर्स असोसिएशन माजी अध्यक्ष श्री. प्रमोद निंबाळकर, महाराष्ट्र राज्य बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रणधीर भोईटे व श्री. महेशशेठ गरवालीया यांचा समावेश होता.
Back to top button
कॉपी करू नका.