फलटण प्रतिनिधी- आज संपूर्ण जग अशा ऊर्जेच्या पाठीमागे आहे,ज्याच्यामूळे उत्सर्जन रोखले जाईल.परंतू मानवी क्रियाकलापामुळे वातावरणात तयार झालेला कर्बवायू कमी करणारी वृक्ष संवर्धनाची संकल्पना सरकारी कागदावरच राहीली. आजपर्यत झालेले उत्सर्जन कमी होण्यासाठी निच्छित उपाय केले जात नाहीत.भारताला शून्य उत्सर्जन पातळी राखण्यासाठी जिवाश्म इंधनाचा वापर पूर्णपणे थांबवावा लागेल. हवेतील उत्सर्जनाची आजची पातळी ४२० पीपीएम च्या आसपास आहे.त्याचे परिणाम हवामान बदलाच्या स्वरुपात आपण पहात आहोत.निसर्गाने धारण केलेले रौद्र रुप शेती आणि शेतकऱ्यास जोखीमयुक्त झाले आहे. शेतकरी संपला तर,सगळे जग संपले.येणाऱ्या संकटाचे निवारण करणेसाठी होत असलेले प्रयत्न अपूरे आहेत.औद्योगिक प्रगतीसाठी ऊर्जेची गरज आहे.वीजेच्या तुटवड्यामुळे शेतीचा वीज पुरवठा वारंवार खंडीत होत आहे.
अपारंपारिक वीज निर्मितीला मर्यादा आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बनत चालेल्या नापीक जमिनीमुळे उत्पादनातील घट निच्छित असेल. निसर्गाचे बदललेले स्वरुप हे केवळ भारतापुरते मर्यादित नसुन त्याची जगभर व्याप्ती पसरली आहे.प्रत्येक ऋतू अनिच्छित झाला आहे.
शेतीची झालेली दुरावस्था संपविण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबर जल संवर्धन उपयोगी होऊ शकते.हैड्रोजन चा पर्याय हा औद्योगिक व शेती क्षेत्राची गरज भागविण्यासाठी असू शकतो.
त्यामुळे आज होणारे उत्सर्जन रोखले जाईल.
परंतू झालेले उत्सर्जन कमी होणार नाही. 
झालेले उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगातील सर्व देशांनी एकत्रित मिळून किमान १९४० ची हवामान स्थिती निर्माण करावी.भारत हा शेती प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो.भारतीय शेतीला चांगले दिवस येण्यासाठी अनुकलनिय धोरण राबविणे सरकारची प्राथमिकता राईल.
शेतीवर आधारीत धोरणासाठी दोन पाऊले पुढे टाकली पाहिजेत अन्यथा शेतीमध्ये कितीही आर्थिक मदत केली तरी व्यर्थ ठरेल.
*प्रदूषणातील भीषण वास्तव*
नागरी वस्त्यांमध्ये जमा झालेला प्लॅस्टिक कचरा.राष्ट्रीय,राज्य व स्थानिक रस्ते मार्ग प्लॅस्टिक कचऱ्याने प्रदूषित झाले आहेत.पश्चिम
घाटमाथा वरील वृक्ष तोडीमुळे भूस्खलनात १० पटीने वाढ झाली आहे.जल साठ्याचे नैसर्गिक स्त्रोत वाहून गेले आहे.यामुळे तापमान वाढीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे.
प्लॅस्टिक चा वापर हा आधुनिक जीवनशैली चा भाग बनला आहे.सातारा जिल्ह्यात रोज प्रत्येक व्यक्ती किमान १५ग्रॅम प्लॅस्टिक वापरते.व ०७
ग्रॅम प्लॅस्टिक कचरा तयार करते.प्लॅस्टिक कचऱ्यावर जी काही प्रक्रिया होते.ती प्राणवायू विरहित होत नाही.त्यामुळे कर्बवायू उत्सर्जन थांबत नाही.
प्राथमिक अंदाजानुसार देशात रोज२८ हजार टन प्लॅस्टिक निर्माण होते.त्याच्या निर्मितीसाठी रोज १२६० टन हरित वायूचे उत्सर्जन होते.प्रती टन प्लॅस्टिक निर्मितीसाठी ४५ किलो.कर्बवायू उत्सर्जित होतो.एक किलो प्लॅस्टिक जाळल्याने तीन किलो हरित वायू उत्सर्जित होतो.
जिल्ह्यात प्रती दिन किमान ३० मे.टन प्लॅस्टिक चा वापर होतोय.१५ मे.टन प्लॅस्टिक कचरा तयार होतोय.यातील बहूतांश कचरा जाळला जातोय. प्लॅस्टिक मुळे जिल्हा स्तरावर प्रती दिन ४५ टन कर्बवायूचे उत्सर्जन होत आहे.
जिल्ह्यातील नदी व कालवा क्षेत्र परिसरात रोज शेकडो टन प्लॅस्टिक कचरा फेकला जातोय.
आपल्या घरातील कचरा बाहेर फेकून देण्याची मानसिकता लक्षात घेवून कचऱ्याची पर्यावरण
पूरक विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा प्रशासनाकडे नाही.
जिल्ह्यात वाहने,शेती व औद्योगिक कारखाने यांच्यासाठी प्रती व्यक्ती प्रती दिन किमान १४ मिली लीटर जिवाश्म इंधन चा वापर होतोय.
रोज ४० मे.टन जिवाश्म इंधन वापरातून १३.५ मे.टन कर्बवायूचे उत्सर्जन होत आहे.उंब्रज येथील पोलीस स्टेशन जवळ अनेक वर्षापासून
अखंडपणे नागरी कचरा जाळला जातोय.या कचऱ्यापासून नेट झिरो कार्बोनायझेशन तंत्राने वीज निर्मिती करता येईल.
*हवामान बदल कृती योजनेतून ऊर्जा निर्मिती फायद्याची*
१९९६ मध्ये तत्कालीन अभियात्रिकी तज्ञांच्या मदतीने जर्मन तंत्रज्ञाना चा वापर करुन पाटण तालुक्यात पवन ऊर्जा निर्मिती चा प्रयोग यशस्वी झाला.संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदूषण मुक्त पर्यावरण निर्माण करावयाचे असल्यास पेरेग नेट झिरो जर्मन तंत्रज्ञान वापरुन प्राणवायू विरहित ऊर्जा व उच्च प्रतीचा बायोचार निर्माण करु शकतो.
१९९६साली १मेगा वॉट पवन ऊर्जेसाठी ४कोटी रुपये खर्च येत असे.आजही नागरी कचरा,शेती कचरा व बांबू पासून १मेगा वॉट विद्यूत निर्मिती
साठी ४.२५ कोटी खर्च येतो.याचा विचार करुन सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात १० छोटे छोटे प्रकल्प सुरु केल्यास प्लॅस्टिक निर्मुलनाबरोबर पर्यावरण सुरक्षित होईल.
जिल्ह्यातील एकूण १५१५ कि.मी. सडक मार्गावर बांबू लागवडीच्या अभिनव योजनेसाठी सडक मार्गा लगत असणाऱ्या भूमी पुत्रांना तसेच इतर भू क्षेत्रावर बांबू लागवड व संवर्धन करणाऱ्यांना *प्रेसलर सुत्राच्या आधारावर*ग्रीन क्रेडिट चा लाभ द्यावा.
बांबू लागवडीतून हवेत होणारे कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल.यासाठी जिल्हा नियोजन समिती ने अभिनव योजनेतून स्वतंत्र आराखडा तयार करावा.सुरक्षा,विकास व समाज कल्याणाची क्रमवारी व पायाभूत सुविधांचा विचार लक्षात न घेता जिल्हा नियोजन आराखड्यामध्ये खर्चाच्या विकास योजना राबविल्या जातात.त्या ऐवजी उत्पादनावर आधारित विकास योजनेवर खर्च केल्यास प्रदूषण १०० % थांबेल.तसेच त्याचा आर्थिक लाभ जिल्हा प्रशासनाला होईल.
महसूली उत्पन्नात वाढ झाल्याने कल्याणकारी योजनेला पाठबळ मिळेल.*सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असली तरी धोरण तयार करणाऱ्या यंत्रणेला प्रस्ताव पाठविण्याची सजगता दाखवून कल्याणकारी निर्णय घ्यावा.
*शेतीसाठी चक्राकार अर्थ व्यवस्था महत्वाची*
शेती व्यवस्थापनामध्ये गेल्या ४० वर्षापासून सातत्याने वीजेचे भारनियमन होत आहे.वीजेची
गरज पूर्ण करण्यासाठी अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर योग्य असला तरी जोपर्यत मानव निर्मित कर्बवायूचे वाढलेले प्रमाण कमी झाल्याशिवाय शेती शास्वत होणार नाही.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर १९९५ पासून जगातील सभासद देशांच्या एकूण २८ परिषदा झाल्या.याच धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा मुळ प्रश्नावर अचानक निर्माण होणाऱ्या समस्यावर त्रै- मासिक हवामान बदल कृती परिषदांचे नियोजन होणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलामुळे येथून पुढे प्रशासनाला दैनंदिन कामा व्यतिरिक्त नैसर्गिक आपत्ती शी सामना करावा लागणार आहे. *प्रशासनाच्या सामाजिक संरक्षण,विकास व कल्याणकारी कामात नैसर्गिक आपत्तींचा अडथळा वारंवार येत राहील*
तापमानवाढीची तीव्रता कमी करणेसाठी वरिष्ठांनी दिर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी करणेसाठी स्थानिक पातळीवरील समस्या लक्षात घेऊन नाविन्यपूर्ण योजनेचा समावेश करावा.पीक बदलाबरोबर भौगोलिक स्थिती चा अभ्यास करुन भविष्यात पीक स्थिती बदलावर चर्चा करुन पिकात बदल घडवून आणणे कृषी विभागासमोर फार मोठे आव्हान असेल.
धृवीय प्रदेशात हवा प्रदूषणामुळे जमिनीवरील वाढलेले तापमान विषृवत्तीय तापमाना इतके झाले आहे.हवामान बदलास अनुसरुन पीक पध्दतीत बदल अपरिहार्य असेल. हवामान बदलामुळे अनुकूल आणि प्रतिकूल परिणाम येथून पुढे घडत राहतील.
*उदा.भारत मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादन करतो.हवामान बदलाच्या परिणामुळे कदाचित भारताला कायम स्वरुपी साखर आयात करावी लागेल गंभीर आजारावर उपयोगी पडणारी *ग्रिफोनिया* सारखी वनौषधी भारत आयात करतो. याच्या उत्पादनास अनुकूल स्थिती निर्माण होवू शकते.प्रत्येक देशाने त्यांच्या धोरणानुसार काही शेती उत्पादनावर आयात निर्यातीमध्ये प्रतिबंध केलेला असतो.असे प्रतिबंध हवामान बदलाच्या परिणामामुळे शिथिल करावे लागतील.त्यानुसार जगातील सर्व सरकारांना धोरणामध्ये सुधारणा आणि बदल सतत करावे लागतील.बांबू लागवडीसाठी महाराष्ट्रात अनुकूल स्थिती आहे.त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेतला पाहीजे.बांबू लागवड,
प्रक्रिया,उत्पादने आणि आर्थिक लाभ चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा भाग बनेल.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी धोरणांचा विचार केल्यास हवामान बदल कृती नियोजनात भारताची ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी जिवाश्म इंधनाला जैविक इंधन हा पर्याय ठरु शकतो.
जागतिक पातळीवर उत्सर्जन कमी करणेसाठी ज्यांनी आजपर्यत कर्बवायूचे उत्सर्जन केले,
त्यांनाच कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे दिसून येते.प्रमाणित कार्बन मानकांनुसार व्हेरा, यूएसए अंतर्गत नोंदणी झालेले ५८५ भारतीय प्रकल्प आहेत.त्यातील ५७८ भारतीय प्रकल्पांचा ऊर्जा उद्योगाशी थेट संबंध आहे. उर्वरित ८ प्रकल्पांपैकी ७ प्रकल्प अप्रत्यक्षरित्या शेती आणि शेती उद्योगाशी संबंधीत आहे. फक्त यशवंतराव मोहीते सहकारी साखर कारखाना मर्यादित रेठरे बु!हा एकमेव प्रकल्प थेट शेतकऱ्यांशी संबधित आहे.
ऊर्जा निर्मिती भारताची तातडीची गरज आहे.
झपटपट परिणाम देणारे तंत्रज्ञान म्हणून सौर, पवन व अणू ऊर्जेकडे पाहिले जाते.
पृथ्वीवर १५० अब्ज मे.टन कर्बवायूचा भार आहे.झालेले उत्सर्जन किमान ७०० वर्षे कमी होणार नाही. बांबू लागवड तापमानवाढ नियंत्रित करु शकेल.व शेतकऱ्याला आर्थिक लाभ मिळेल.व ऊर्जा उत्पादनास मदत करेल.
म्हणून महाराष्ट्र सरकारने बांबू लागवडीस प्रोत्साहन दिले आहे.
ग्रीन क्रेडिट चा थेट फायदा शेतकऱ्यांना
मिळावा म्हणून, शेतकरी आग्रही आहेत.
हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन जल,पवन आणि सौर उर्जेद्वारे नियंत्रित केले जाऊ शकते. परंतु तेच उत्सर्जन बांबू लागवडीद्वारे कमी कालावधीत कमी होऊ शकते म्हणून शेतकरी ग्रीन क्रेडिट चे थेट लाभार्थी होऊ शकतात. हवामान बदलाच्या परिणामामुळे कृषी क्षेत्रातील बदललेल्या भौगोलिक स्थितीनुसार पीक पध्दतीत बदल अपरिहार्य आहे.हवामान बदल जागतिक पातळीवर परिणाम घडविणारी प्रक्रिया असून पिकांच्या वैशिष्ठ्यानुसार भौगोलिक ठिकाणे बदलली जातील. पीक पध्दतीतील बदल
आणि स्थित्यंत्तर हा एका राज्यापुरता किंवा एका देशापुरता मर्यादित विषय असणार नाही.संपूर्ण जग या प्रक्रियेचा भाग असणार आहे.
*ग्रीन क्रेडिट च्या संबंधात*
पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेली १२ऑक्टोबर २०२३ रोजीची ग्रीन क्रेडिट नियम २०२३अधिसूचना लागू केली
आहे.याचा लोकप्रतिनिधींनी गांभिर्याने विचार करावा.भारतातील अल्प भूधारक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी पर्यावरणीय कृषी उत्पादनाची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे
ग्रीन क्रेडिट नियम २०२३ नुसार, केंद्र सरकार अल्प भू धारकांना पर्यावरणपूरक शेतीसाठी पर्यावरणपूरक बदल करण्यास मदत करेल.
पर्यावरणीय धोका लक्षात घेवून शाश्वत विकास साधण्यासाठी सहकारी संस्थांना ऊर्जा मंत्रालय, सहकार मंत्रालय आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहभागातून भरीव निधी मिळावा,अशी अपेक्षा आहे.कृषी
कचरा व बांबू जैव-ऊर्जेमुळे केवळ पर्यावरण
प्रदूषण कमी होणार नाही तर बांबू उत्पादकांना उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत मिळेल.
शेती कचरा,नागरी कचरा यांचा वापर करुन स्वच्छ विकास यंत्रणा प्रकल्पांची उभारणी करावी लागेल.घन कचरा व बांबू उत्पादनाची उपलब्धी लक्षात घेतल्यास प्रत्येक तालुक्यात
किमान ३ ठिकाणी *पेरेग तंत्रज्ञानाचा* वापर करुन एका संचातून ४.७ मेगा वॉट विद्यूत निर्मिती करता येईल.असे प्रकल्प जिल्ह्यात राबविल्यास येणाऱ्या ५ वर्षात शिरवळ ते मालखेड या परिसरात जेवढी वाहने प्रदूषण करतात.त्यातील ७०% प्रदूषण केवळ महामार्गावरील बांबू लागवडीमुळे थांबेल.ही अभिनव योजना जिल्हा प्रशासनाने अंमलात आणल्यास १००% अनुदान प्राप्त होऊ शकते.
त्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाची मदत घेवून १००% अनुदानात अभिनव योजना राबविता येईल.
ग्रीन क्रेडिट नियम २०२३ च्या नियम ४ आणि उप-नियम २/१ मधील तरतुदींनुसार, नेट झिरो कार्बोनेशन तंत्रज्ञानावर आधारित वीजनिर्मिती, उच्च दर्जाचे बायोचार तयार केले जाऊ शकते. पेरेग नेट झिरो कार्बोनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ग्रीन क्रेडिट सह आंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिटचा ही फायदा होऊ शकतो.
बांबू लागवडी अगोदरचे छायाचित्र
*ग्रीन क्रेडिट निर्मितीची वास्तविकता आणि संभाव्य जोखीम*
प्रचंड लोकसंख्या व मागणीमुळे जल, पवन आणि सौर ऊर्जा हे जीवाश्म इंधनाचे मर्यादित पर्याय आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीने जैव इंधनाचे उत्पादन केल्यास जीवाश्म इंधनाचा वापर पूर्णपणे थांबेल. तो सर्वोत्तम उपाय आहे.
बांबू लागवडी नंतरचे छायाचित्र
जैव इंधन उत्पादनाच्या वेगापेक्षा प्रदूषण आणि तापमानवाढीचा वेग अधिक आहे. त्याचा कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या साठी संभाव्य संकटाविरूद्ध अनुकूल उपाय योजण्यासाठी, कृषी-आधारित पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
ग्रीन क्रेडिट नियम २०२३ नुसार बांबू किंवा इतर कृषी कचऱ्यापासून स्वच्छ ऊर्जा निर्माण
करण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांशी संबंधित संस्थांसाठी एकत्रित अनुदान योजनेसाठी धोरण तयार केले पाहिजे.
*शासकीय दूध योजनेच्या धर्तीवर बांबू योजना राबवावी*
महाराष्ट्रात दुग्ध विभाग व कृषी महामंडळाच्या मालकीची हजारो हेक्टर जमीन व इमारती वापराविना पडून आहेत.शासकीय दूध योजने ची दापचरी येथे सहा हजार हेक्टर जमीन आहे.
अर्धा टीएमसी चे धरण आहे.
ही जमीन बांबू उत्पादनासाठी शासकीय दूध योजनेच्या धर्तीवर वापरली जावी. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी बांबू उत्पादनात रस दाखवतील. आणि ते ओसाड जमिनीत बांबूचे उत्पादन घेतील. बांबू उत्पादना सह शेतकऱ्यांनी व नेट झिरो तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने कार्बन क्रेडिटसह ग्रीन क्रेडिटचा लाभ मिळू शकतो.ग्रीन क्रेडिटचा थेट फायदा बांबू उत्पादकांना मिळावा.
पॅरिस करारात नमूद केल्यानुसार बांबूच्या लागवडीतून हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर बांबू खरेदी करण्याचे धोरण राबवावे.ग्रीन क्रेडिट च्या संदर्भात धोरण लागू करताना, कृपया *आरे दूध योजने ची पार्श्वभूमी समजून घ्यावी*.
सरकार च्या मदतीशिवाय असे प्रकल्प उभारता येणार नाहीत.
त्यानंतर सरकारला वाटत असेल तर असे प्रकल्प संबंधित जिल्हा सहकारी संस्थांकडे सुपूर्द करावेत.
*कार्बन क्रेडिट आणि ग्रीन क्रेडिटमधील अस्पष्ट रेषा स्पष्ट केली पाहिजे*
कार्बन क्रेडिटच्या नावाखाली खासगी उद्योजकांना ग्रीन क्रेडिट घेण्याची संधी उपलब्ध
झाली तर शेतकऱ्यांसाठी लागू होणारी ग्रीन क्रेडिट योजना सुरू होण्यापूर्वीच बंद होईल.
पर्यावरणपूरक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनातून शेतकऱ्याला शाश्वत उत्पन्न मिळवण्याची ही शेवटची संधी आहे. शहरी प्रदूषण नियंत्रणात आणणे शेतकऱ्यांच्या हातात आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करावी. बांबू तसेच कृषी कचरा आणि शहरी कचऱ्यापासून *बांबू सहकारी उद्योगाला* पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी बायोचार,*कार्बन क्रेडिट व ग्रीन क्रेडिट* चा लाभ घेणेसाठी प्रोत्साहन द्यावे, त्यानुसार प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरू करावेत.सरकारने या वस्तुस्थितीची दखल घ्यावी.
